ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।


    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਲੰਡਨ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

    ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ 56ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।

    ਮੋਗਾ - ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਸਦ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ।
    ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
    ਸੰਗਰੂਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਲਟ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਮਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਧਨੰਜਯ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਲਟ’ (cult) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖੁਦ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਜੈਤੋ - ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ), ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ।
    ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੁਆਉਣ ਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
    ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
    ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

     

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
    ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਰਣਜੀਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

    ਹੇਗ - ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com