ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਲਟ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਮਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਧਨੰਜਯ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਲਟ’ (cult) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖੁਦ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਜੈਤੋ - ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ), ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ।
    ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੁਆਉਣ ਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
    ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
    ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

     

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
    ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਰਣਜੀਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

    ਹੇਗ - ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

     

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ’ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
    ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
    ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗਤਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਤਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।  ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਤਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚੋਂ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅੱਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੁੱਤ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 9 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਮਾਈਨ ਕੰਫ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ।’ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’’
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com