ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

     ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ, 96461-18209

    ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੌਂਦਰਯ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਉੱਡਦਾ, ਬੱਦਲ਼ ਬਣਦਾ, ਬਰਸਦਾ, ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ, ਦਰਿਆ-ਨਦੀ-ਨਾਲ਼ਾ ਬਣ ਵਗਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੀਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਸਥਾਨਕ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਦੋ ਘੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਤਲਾਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਚ ਸਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ “ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ” ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
    ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕੂਐਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ
    ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

    - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ 
    ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਅਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1756 ਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਂਡ ਹੈ।
    ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜਉਲ ਦੌਲਾ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਮਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    -: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ 
    ‘ਪੂਜਾ’ ਪਦ (ਲਫ਼ਜ਼) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਂਵ ‘ਪੂਜ੍‍’ ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ । ਅਰਥ ਹੈ : ਪੂਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ । ‘ਪੂਜਾਰੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ‘ਪੂਜਾਰੀਵਾਦ’ ਨਾਂ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੋਟੂ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਅਧੀਨ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼’ ਵਿੱਚ ਪੌਰਾਣਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਵ ‘ਪੂਜਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- “ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ‘ਪੂਜਾ’ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ੍‍ਯ (ਕਾਮਨਾ-ਯੁਕਤ) ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । {ਪੰਨਾ 225}

    -: ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ • ਸੰਪਰਕ: 99150-91063
    ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    - ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਕੀ ਹੈ?
    - ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?
    - ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ?
    - ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ?
    - ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
    ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ, ਪਰ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
    2 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਚ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਟੌਹੜਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ‘‘ਕਰਮਜੀਤ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।’’ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ। ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਿੰਡ ਗਏ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਕਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
    ਉਂਜ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਨਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਅੰਗ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ।
    ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ?
    ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲੇ 30 ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੱਕੋਤਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਲ੍ਹਿ‌ੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
    ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ੍ਹਿ‌ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਪਟਿਆਲਾ - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿ‌ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ|
    ਹਸਪਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲੂਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

    ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ
    ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
    ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਲੜਨਗੇ।

    ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਬਾਪੂ ਜੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਅਥਲੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਫੁੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 1932 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੁਆਲ ਕੌਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਆਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ (1996) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 17 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਉਕਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰ ਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਂ? ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ | ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com