ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹਸਤ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਮੁੜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਸਤ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ | ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ (ਐਸ.ਸੀ.), ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਾਖਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗਾ |

    ਸੰਗਰੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ - ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ- ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਖ਼ਮ ਕਲਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) - ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
    ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 319 ਅਧੀਨ ਵਕੀਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 30 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿੱਚ ਬੜੌਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚੋਂ 4.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪੋ੍ਰ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਜਨਰਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
    ਵਫਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ।
    ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ”।
    ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਵਫਦ ਇਹ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਰੋਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ”।
    ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ: “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੁਵਕ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਜੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸਬਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੈ”।
    ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੇ ਕਿ ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੌਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਲ, ਆਧਾਰ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਕੇਂਦਰੀ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2018, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਬਿਲ, ਤੀਨ ਤਾਲਾਕ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਅਤੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ/ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
    ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਗਾਇਬ ਹਨ, 32 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 1100 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 125 ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

     

     

    ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਗਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

     

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

    ਧਰਮਗੜ੍ਹ - ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਾਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੰਪ੍ਰਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਕੱਤਰ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਾਸ਼ਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਤਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁੜਥੜੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ), ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੀਮਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਾਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਹੇੜੀ ਕੈਨੇਡਾ (ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਲਹਿਰ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |

    ਸਸ ਬਿਊਰੋ - ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ  ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੈ ਕਿ Your application is in process (ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ) ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
    ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੱਪ ਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ “ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਧਾਂਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾੱਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com