ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਕੇ ਮੱਟੂ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਡ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ 205 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ 807 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 11,107 ਪੁਸਤਕਾਂ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਸਿੰਘਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਮੋ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

     

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਰਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ.ਕੇ. ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਲਵੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ |

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਨ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ 12 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਲੁਧਿਆਣਾ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਸ੍ਰੀਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ (ਸੰਨ 1980-1994 ਤੱਕ) ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8,527 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਏਪੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6,140 ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ‘ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
    ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ ਐਸ ਸਿਆਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1934, 1940 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਔਕਵਿਲਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਹੈਲਮਟ’ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ‘ਦਸਤਾਰ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਰਮਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਬੈਂਸਡਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com