ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ) ਸਣੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੋਹਲਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਸ: ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਕਤੂਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਹੌਲਦਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਰਿੱਤੂ ਕੁਮਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ |

    ਜਲੰਧਰ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਮਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਸਨ | ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ |
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ |

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿ੍ਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 30 ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 89 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਦੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 19 'ਚੋਂ 16 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਹੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। 1984 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ।

    ਬਟਾਲਾ - ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਗੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਡਿਉਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧ ਸਿੰਹੁ ਰੰਧਾਵਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ) ’ਚ ਦੋ ਗੇਟ ਤੇ ਦੋ ਡਿਉਢੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਹੇੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਿਓਲ ਕਿਧਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਲਹੇੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
    ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 364, 302, 34 ਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ 2018 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

     

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਬਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
    ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਪ ਕਾਰਕੁਨ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 4 ਸਥਿਤ ਐੱਮਐੱਲਏ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਕੇਂਦਰੀ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੀਰਜ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.34 ਵਜੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਰੁਕ-ਰਕ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਪ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਰਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
    ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਭ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮੂੁਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਭੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਮੰਗ ਪੰਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਪੰਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਮੁੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੌੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ... ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਣ।" ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਗੌੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਤਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੌੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
    ਸ੍ਰੀਨਗਰ - ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਾਇਰਾ ਵਸੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੋਸਟ ’ਚ ‘ਦੰਗਲ’ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਨਮੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਂ।’’ ਵਸੀਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।’ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ’ਇਮਾਨ’ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ।
    ਜ਼ਾਇਰਾ ਵਸੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਪਿੰਕ’ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com