ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਹਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ

    ਜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ।

    ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ!!
    ਇੱਕ ਮਈ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ,

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਥ’ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਬਠਿੰਡਾ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

    ਬਠਿੰਡਾ - ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਆਗੂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ?’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਲੱਭ ਦੇਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਦਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ?

    ਪਟਿਆਲਾ - ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ-2018 ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲ-2018 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਬਾ ਜੀ’ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ।
    ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਾਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ‘‘ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਐ’।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ‘ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ’ ਚਲਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
    ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ।’’ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਕੀਤੀਆਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ’ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਨਾਟਕ ਸੀ। ‘ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ‘ਬਹਿਸ’ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਬਲਦੇਵ ਖਾਰਾ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਪਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿੱਲ, 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀ- ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 ਏਏ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਿੱਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ‘ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁੱਪ’ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

     

    ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਫੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ।
    ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰੀ ਗਾਜ਼? ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com