ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਸ਼ਿਲਾਂਗ -  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਮਲੈੱਟਸੋਨ ਦੌਹਲਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਿਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਲਸਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੌਹਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੜਬੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

    ਟੋਰਾਂਟੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ {ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ} ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖੇ 2018 “Public Report On the Terrorist Threat To Canada” ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ,ਕੱਟੜਵਾਦ {Sikh Khalistani Extermism} ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਤੱਥ, ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਸਿੱਖ,ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ,ਕੱਟੜਵਾਦ” ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਉਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ,ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ,ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਾਰਣ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
    ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਵ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਨਾਂ ਨੰਬਰ 12 ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਏਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ “Threat Methods and Capabilities Observed Globally in 2018” ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ 3 “ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਯਤਨ” ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਣਿਆ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਣ ਨਜਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਏਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਏਸਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਹੈ।
    6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ‘ਚਾਰਟਰ’ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾੳਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ।
    ਸਨ 1985 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
    ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਰਾਲਫ ਗੂਡੇਲ’ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ।
    ਮੈਂ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ “ਸਿੱਖ;ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕੱਟੜਵਾਦ (Sikh Khalistani Extremism) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਅਜਨਾਲਾ - ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਦਿਨ ਲਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
    ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਂਜ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਾਧਾਰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।

    ਰੂਪਨਗਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ `ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੰਦਾਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ 12 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, 98553-13236 *

    ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 1ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ।ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਅਜੇਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇ ।ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਇਹ ਸਾਖੀ ਭਰਨਗੇ ਕਿ 1ਜੂਨ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ,ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕਠ ਮੁਹਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ।ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ’।ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਜਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ,ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖਾਲਸਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜੈਕਾਰ,ਕੌਮੀ ਚਾਅ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੌਕੇ,ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
    ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਕਰ 11ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਗਿਣਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਠ ਚੱਬਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ।ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ਼ ,ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੌਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ,ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਢਾਹ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ।ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ,ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੋੋਵੇਗਾ।ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ’।ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
    ਲ਼ੇਕਿਨ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ,ਉਹ ਖੁੱਦ ਹੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਜਿਤਾਇਆ ।ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ,ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕਦਾਚਿਤ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (1ਜੂਨ2018)ਤੋਂ 192 ਵੇਂ ਦਿਨ (9 ਦਸੰਬਰ 2018)ਤੀਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ 1ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 191 ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੀਕ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।1ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਵਾਜ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ‘ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣਗੇ,ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ’।
    ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 191 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਡਿਕਟੇਟਰ’ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ।ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਡਿਕਟੇਟਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 192 ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਝੁਠਲਾਈ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ।ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

    ਲੁਧਿਆਣਾ - ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਕਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਚੰਡੀਗੜ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ- ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬਾਦਲ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਕਰਤਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਮੂਰਖਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com