ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
    ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
    ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

    ਜਲੰਧਰ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਲੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਝੋਨਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 1100 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਟਰਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਟਰਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 35 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਾਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ 11-1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ |

    ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈੜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਝੁਰਦਾ ਹੈ,
    ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੁਲਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਖਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

    ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1808 ਈ: 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਕ ਉਪਰੰਤ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।

    ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
    ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ?’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ - ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (62) ਦੀ ਇਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਚਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ 42 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।’’ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਧਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਾੜੂਕੁਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ’ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
    ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ‘ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ’ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
    ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਅਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
    ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
    ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
    ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।
    ਸੰਪਰਕ: 97797-11201

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਬਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com