ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਹਿਊਸਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) - ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੇਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 42 ਸਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ,‘‘ਹਿਊਸਟਨ ਪੁਲੀਸ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ’’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ (ਜੱਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1980 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੇਤਰ ਯੂ.ਟੀ. ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ?

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ’ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਆਰ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਕਲਟ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਡ ਯੰਗ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਨ ਕਾਰਡਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
    ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕਪਾਨੀ, ਦਿਨਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ਿਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ 1957 ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਪਾਨੀ ਨੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਆੜੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕਸ ਟਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਪਟਿਆਲਾ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਰੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
    ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1993 'ਚ ਟਾਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1999 ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਈਚੀ ਸੈਂਕਿਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾਈਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਈਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ-ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
    ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਈਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ-ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਨੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਾਈਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ-ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
    ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਫ਼ਿਨਵੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 2,397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਫ਼ਿਨਵੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਅਯੁੱਧਿਆ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 42 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੇ ਚਲਦੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ | ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ•ਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਭੁੱਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ •ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਗਤਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਲ 2001 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ |

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐੱਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 20-20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com