ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
    ਦਰਅਸਲ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ।
    ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ।
    ਉਧਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
    ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਪੀ.ਵੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਐਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ (ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ) ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।

    ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐਸਪੀਜੀਸੀ) ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

    ਮੁੰਬਈ - ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਹਾਰਡ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈੱਸਡਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰੂਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ,ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕੌਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।

    ਤਰਨ ਤਾਰਨ - ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਓ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਐੱਮਓ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ|

     

    ਲੰਬੀ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 50 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਸੀਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਾਲ ਜੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

     

     

    ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਕੇ ਮੱਟੂ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਡ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਮੁੱਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ 205 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ 807 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 11,107 ਪੁਸਤਕਾਂ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਸਿੰਘਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਮੋ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

     

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com