ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲ੍ਹ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਕਾਲੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
    ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) - ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ, ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
    ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਐੱਸਡੀਐਮਏ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਊਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ, ਤਖ਼ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣਾ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ।
    ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਨਿਆ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਧੂੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

    ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ - ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਡਾ: ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡੈਮਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਾਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁ: ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਮੱੁਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
    ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
    ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

    ਜਲੰਧਰ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਲੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਝੋਨਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 1100 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਟਰਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਟਰਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 35 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਾਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ 11-1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ |

    ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈੜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਝੁਰਦਾ ਹੈ,
    ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੁਲਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਖਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

    ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1808 ਈ: 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਕ ਉਪਰੰਤ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।

    ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
    ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ?’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com