ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਜੈਤੋ - ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਘਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ‘ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

    ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਬਖਤਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੋਈਆਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਬੈੱਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 169, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 164, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 150 ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 139 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ 2018 ’ਚ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 139 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 180 ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਬਣਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 16 ਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੀਐੱਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕੋਤੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 4216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 3577 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ 639 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸਸੀ. (ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ ‘ਏ’ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਐੱਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
    ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-999) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) - ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ

    ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ।

    ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ- ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਾਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਅਕਾਲ ਯੂਥ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਏ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੌਾਪਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

    ਮਾਨਸਾ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਕੋਲੇ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਨੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾ ’ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ! ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਸਕੱੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, 24 ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 17 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ, ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
    ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾ, ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ।
    ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਭੜਕਾਉ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
    ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ
    ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ 34 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 21736 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 692 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,25,211 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,13,105 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 3894 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 3-3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 2-2, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com