ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭੋਗਪੁਰ - ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੂੰਹ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਅਰੂਹੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਰਸਡ ਕਾਊਂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰਲਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਜਵਾਈ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਅਰੂਹੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਵਿਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।

ਨਾਗਪੁਰ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸੰਘ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਸਲਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ ਦੀ ਦਸਹਿਰਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉੁਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ, ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਰਹੇਗੀ।’’ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।’’
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਯਾਦਵ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਹੱਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਨਾਗਪੁਰ-ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ- ਈਸਟ ਤਿਮੋਰ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਕੋਸੋਵੋ- ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ, ਜਬਰੀ, ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਬੱਚਾ’ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੈ?’ ’
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਇਕੋ ਡੀਐੱਨਏ’ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸੋਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।’’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗੲੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟੂਮੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 1984 ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।’’ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਸੈਨੇਟਰ ਟੂਮੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋਵਰਡ ਕੇਨ, ਆਈਸੀਐੱਨਏ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਦਲਿਤ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਜਲਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡੋਵਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮਾਲਸਰ - ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ, ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਲਸਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਲਸਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ |

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਲਕ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼) ਨੂੰ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ...ਇਹ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ (ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ) ਹਾਂ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅੱਜ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਬੰਧ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਯੂਪੀਏ’ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਆਰਆਈਐੱਫ), ‘ਕੈਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੀਐੱਫ), ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕਾਊਂਸਲ’ (ਏਆਈਆਈਸੀ), ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਨਸੀਐੱਚਆਰਓ), ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਫਰੰਟ, ‘ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ’, ‘ਐਂਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਰਿਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇਰਲਾ)’ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੇਐੱਮਬੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੇਐੱਮਬੀ ਤੇ ਸਿਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਰਿਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।