ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 29, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਦਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ‘ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯੱਕੇ ਖਰੀਦਣ’ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ....ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲਾਂ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ - ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ‘ਗੁੰਮ’ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਜ਼-7 ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਜੱਸ)-ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ | ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2003 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 8 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2015 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸ: ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ |

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੁਆਰਕਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਓਟਾਵਾ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਪਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ 28 ਸੂਚੀ III ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਹੇਠ ਲਗਪਗ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਹੇਠਲੇ ਲਗਪਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੂਗੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 182, 193, 199, 200, 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।