ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    - ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
    ---
    ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਕਰਵਾਏ, ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?
    From Justice Gurnam Singh Panel Report
    ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਕਰਵਾਏ?
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ।
    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
    ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
    ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਧੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
    ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਣਨ ਕਾਰਨ 5100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ  - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਤੇ ਜਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਡਰਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ,ਪੋਟਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਧਵੀ ਗਿੱਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿ,ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ'ਕਹਿਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ,ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਨੂੰਨ-ਪਾਲਿਕਾ,ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਣਗੇ ! ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀੜਿਤ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

    ਲੰਡਨ - ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓ. ਐਨ. ਐਸ. ਵਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਬੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਭਾਰਤੀ, ਨਿਪਾਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਸਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਸਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ੳੱੁਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਨਿਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਈ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ |

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੀਆਂ 11 ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਸਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਸੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 208, ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ, 354 ਏ, 509 ਅਤੇ 67 ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
    ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੂਰੀ ਇੰਦੌਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਹਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਡੀਐਸਪੀ (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਹਰੀਸ਼ ਬਹਿਲ, 2 ਐਸ.ਆਈ, 3 ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ 5 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ।
    ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੋ-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਤ ਬੈਠਕ ਸੱਦਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਥਕ ਬਨਾਮ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਦੇ ਏਜ਼ਂਡੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਹਿਤ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜ਼ਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਜਾਗੋ' ਦਾ ਏਜ਼ਂਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਂ।
    ਜੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜਾਗੋ' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਥਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ 'ਖਬਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਜਾਗੋ' ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ(ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ) ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਥ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ) ਦਾ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ 'ਜਾਗੋ' ਟੀਵੀ ਅਤੇ 'ਜਾਗੋ' ਐਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਯੂਐਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਣੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

    ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
    ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

     

    ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀ (ਡੀ) ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
    ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com