ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਸਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੋਇਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ 13ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੋਇਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ- ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਜੌਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਈ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜੱਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਦਰ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।’’ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 3 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਦਰ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਂਸਕੀ, ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਇਮ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ੀਦਾ, ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕੌਟਲੈਂਡ - ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੋਇਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਥੇ ਬਾਲਮੋਰਲ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ (1952) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ (2022) ਤਕ 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਚੌਥੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੋਇਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਸਸ ਆਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਂਜਲੀਨੋ ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਨਥਾਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਸਸ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਈਸਾਈ ਆਗੂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਇਥੇ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਟ ਮਾਹਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ’ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (30 ਸਾਲ)ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪਟਿਆਲਾ - ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੈਨਾਲ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1955 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੀਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਸਿਟ’ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਾ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ | ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ | ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ |