ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ - ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 364, 201 ਅਤੇ 120ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
    ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

    - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

    ---
    31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵੱਜ ਕੇ 18 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਵੱਜ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੀਗਾ ਜੀਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਏ.ਐਨ. ਸਫੱਈਆ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੇਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। 12 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਧਵਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਹਾਲੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ । ਸਰਾਕਰੀ ਰੇਡੀਓ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਥਣੇ 6 ਵਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਓਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭੱਗ

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘20 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।’’
    ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰੱਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਊਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਜ਼ ਮੋਟਰਬਾਈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ.ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਤੇ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 10 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4168 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 468 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 427 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,32,727 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,24,293 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 4266 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 2-2, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ- 19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 49,881 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73.15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 90.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 80,40,203 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,20,527 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ’ਚ 517 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ- 19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 603687 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ- 19 ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 517, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 60, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 55, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

    ਜਲੰਧਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ੂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ | ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਉਪਰਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆੜ੍ਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਫੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਲਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੈੈਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ. ਪੀ.ਐਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ |

    ਲੰਡਨ - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ 'ਚੰਦ ਟਿੱਕੇ' ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਿਲਾ ਵਿਜ਼ਮੈਨ ਹਰਬਰਟ (ਜੋ ਰਾਇਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੌਹਨ ਰੌਜ਼ਰਜ਼ ਹਰਬਰਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ) ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਮੁੱਲ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਾਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ 75 ਲੱਖ (75062 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ | ਮਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ (11937 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਰਤਨ ਜੜਿ੍ਹਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ 'ਚੰਦ ਟਿੱਕਾ' ਤੇ ਇਕ ਰਤਨ ਜੜਿ੍ਹਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿ੍ਹਆ ਗੋਲ ਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਮੁੱਲ੍ਹ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਾਡ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦ ਟਿੱਕਾ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (62562 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ | ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਲਾਕੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਾਥਣ ਮਿਸਜ਼ ਡੋਰਾ ਕਰੋਅ, ਹੈਮਪਟਨ ਹਾਊਸ ਨੌਰਫਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਮਿਸਜ਼ ਓਰੀਅਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ 1861 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ 2550 ਪੌਾਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਲਬਰਟ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 7562 ਪੌਾਡ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ | ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1926 ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ 9437 ਪੌਾਡ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ 40062 ਪੌਾਡ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮਕਬੂਲ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਘੋੜਾ 50062 ਪੌਾਡ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |

    ਟੋਰਾਂਟੋ - ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ । ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 28 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਕ ਅਤੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ । ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਘਟੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਤਾਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਦੀਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ) ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
    ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰੋਨਾ
    ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ/ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬਰਤਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ੍ਰਟ ਜੈਨਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬਰਤਾਨਿਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾ ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
    ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਚ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਫੌਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿਲ ਮਾਮਾ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰੰਮ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ 2016 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ 2016 ਦੇ ਯੂਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪੋਲੀਸ ਨੂੰ ਟਰੂ ਵਿਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋ ਪਏ ਰਹੇ ਸਨ । ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਬਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 10.30 ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
    ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐਨ. ਆਈ . ਏ., ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏਗਾ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਭੱਗ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਢਲਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ! ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ! ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ!
    ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ), ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਡਾ. ਸ਼ਾਮਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ!

    ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ - ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਪੰਕਜ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
    ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com