ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 10 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4168 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 468 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 427 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,32,727 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,24,293 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 4266 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 2-2, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ- 19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 49,881 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73.15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 90.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 80,40,203 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,20,527 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ’ਚ 517 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ- 19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 603687 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ- 19 ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 517, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 60, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 55, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

    ਜਲੰਧਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ੂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ | ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਉਪਰਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆੜ੍ਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਫੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਲਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੈੈਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ. ਪੀ.ਐਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ |

    ਲੰਡਨ - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ 'ਚੰਦ ਟਿੱਕੇ' ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਿਲਾ ਵਿਜ਼ਮੈਨ ਹਰਬਰਟ (ਜੋ ਰਾਇਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੌਹਨ ਰੌਜ਼ਰਜ਼ ਹਰਬਰਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ) ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਮੁੱਲ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਾਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ 75 ਲੱਖ (75062 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ | ਮਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ (11937 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਰਤਨ ਜੜਿ੍ਹਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਥੇ ਦਾ 'ਚੰਦ ਟਿੱਕਾ' ਤੇ ਇਕ ਰਤਨ ਜੜਿ੍ਹਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿ੍ਹਆ ਗੋਲ ਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਮੁੱਲ੍ਹ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਾਡ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦ ਟਿੱਕਾ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (62562 ਪੌਾਡ) ਦਾ ਵਿਕਿਆ | ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਲਾਕੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਾਥਣ ਮਿਸਜ਼ ਡੋਰਾ ਕਰੋਅ, ਹੈਮਪਟਨ ਹਾਊਸ ਨੌਰਫਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਮਿਸਜ਼ ਓਰੀਅਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਡਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ 1861 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ 2550 ਪੌਾਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਲਬਰਟ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 7562 ਪੌਾਡ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ | ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1926 ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ 9437 ਪੌਾਡ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ 40062 ਪੌਾਡ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮਕਬੂਲ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਘੋੜਾ 50062 ਪੌਾਡ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |

    ਟੋਰਾਂਟੋ - ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ । ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 28 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਕ ਅਤੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ । ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਘਟੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਤਾਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਦੀਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ) ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
    ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰੋਨਾ
    ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ/ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਬਰਤਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ੍ਰਟ ਜੈਨਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬਰਤਾਨਿਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾ ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
    ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਚ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਫੌਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿਲ ਮਾਮਾ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰੰਮ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ 2016 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ 2016 ਦੇ ਯੂਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪੋਲੀਸ ਨੂੰ ਟਰੂ ਵਿਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਬਿਨਾ ਵਰਤੋ ਪਏ ਰਹੇ ਸਨ । ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਬਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 10.30 ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
    ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐਨ. ਆਈ . ਏ., ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏਗਾ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਭੱਗ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਢਲਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ! ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ! ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ!
    ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ), ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਡਾ. ਸ਼ਾਮਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ!

    ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ - ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਪੰਕਜ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
    ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

    ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ - 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾ: ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ¢ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ¢ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ |

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ 'ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ: ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਮਾਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਬਰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

     

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):  ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ।

    ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
    ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ (Juristic Person) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
    ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਿਸ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

    ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
    ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
    ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਵਸਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜੁਗਗਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
    ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ । ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

     

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com