ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਗਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

    ਟੋਰਾਂਟੋ,  (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ  ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ | ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ-ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਰਿਨ ਟੂਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਰੌਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |

    ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ - ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੂਲਗੂਲਗਾ ਸਥਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਥਾਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੋ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਫ਼ਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1968 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਜਿਸਟਰ’ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
    ‘ਇੰਡੀਅਨ ਲਿੰਕ’ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੂਲਗੂਲਗਾ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਘਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ੀਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੱਖਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਧਰਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਥੇਹਰਿਆ ਸਿੰਘ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਧਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਥੇਹਰਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਧਰਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 119 ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲੱਭੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂਮੋਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖਨਊ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1958 ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਾਤੇ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਲੰਡਨ - 2021 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1983 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਗਨਣਾ ਲਈ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 20 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੁਣ 19 ਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 20ਵਾਂ ਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020", ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ, ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਹ 2017 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ), ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਯੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com