ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ - “ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਠ-ਗਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ । ਇਸ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਨਿਊਜੀਲੈਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬੈਸੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬਤੌਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਡੇ ਦੇ ਮਨਾਉਣਗੇ । ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬੈਸੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਸ੍ਰੀ ਬੁਟਰੋਸ-ਬੁਟਰੋਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬੈਸੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਅਹੁਤੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਡਮ 2020 ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬੀਤੇ 29-30 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲੀਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 2020 ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਅਕਿਆ ਹੀ ਰੈਫਰੈਡਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ । ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੈਫਰੈਡਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ (ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ), ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਦੋਵੇ ਪੀ.ਏ.), ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰੀਆ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ (ਸਾਰੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਬਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।

ਪੁਸਤਕ ਰੀਵਿਊ
ਕਿਤਾਬ: ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ
ਸੰਪਾਦਕ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ
ਪੰਨੇ 256, ਮੁੱਲ: 250
ਰੀਵਿਊਕਾਰ: ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ
—————————
ਲੋਕਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਫੋਕਲੋਰ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ-ਸਮੂਹ’ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ-ਜਾਚ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ.ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਕੀਤੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਮਦਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ । ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਫੇਹਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂੁਕਿ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਹਨਾਂ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬਾਪੂ ਉਂਤਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਗਗਨ ਸਰਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨ ਟੱਲੇਵਾਲੀਆ ਖਿਲ਼ਾਫ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਈਆਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ’ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- “ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 2020 ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰ-ਜਮੀਨ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਲਈ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੁਣੋਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਹਨ । ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ, ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਬਿੱਲ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ, ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮਤੇ 1950 ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ । ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਉਮਨਿਸਟ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ । ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ । ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੋਸੋਵੋ’ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਭ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ “ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਿਚ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਮਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ।

ਨਵੰਬਰ 2020 ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ

ਲੰਡਨ - 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਂਫਰੈਡਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਂਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਰੈਂਫਰੈਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੇ ਲਗਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੈਂਡਰੈਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲੰਡਨ - ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਲੰਡਨ - ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਰ 2020 ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2020 ਸਮਰਥਕ ਰੈਲੀ, ਲੰਡਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ 2020 'ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 2020 ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।