ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)  - ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
    ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸੈਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਣੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਛਪਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਗ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 450 ਸਰੂਪ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

    ਮੋਗਾ - ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ(ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਐੱਨਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਦ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐੱਸਆਈ ਧਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 (ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਜੇਐੱਫ) ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੋਂਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੇਐੱਫ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ)’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਨਾਹਗਾਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਅਤੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐੱਸਜੇਐੱਫ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਤਹਿਤ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

     

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):  ਜੂਨ 1995 ਵਿਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ । ਜੂਨ 1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ "ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ" ਵਿਚ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦਾ ਦੂਖ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿਲ ਦਾ ।
    ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰੰਮ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤਾ ਦਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਸੀ । ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
    ਫੌਨ ਰਾਹੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਹਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ "ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ" ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣੀ ਅਵਾਜ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਲੜਨਾ, ਜੂਝਨਾ ਕਿਉਕਿਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਨਾਂ ਥੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੁ ਨਿਕਲ ਆਦੇਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁੰਲਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੰੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੂਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ਾਂਗ-ਲਾ ਰਿੱਜਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਖਪਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਰਛੇ, ਭਾਲੇ, ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 50-60 ਜਵਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਡਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ 10-15 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਟੀਆਂ- ਮੁਖਪਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਰੇਜ਼ਾਂਗ-ਲਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਪੀਐਲਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਉਪਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੋਲਡੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਲਾਗੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।’ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਕਸਾਉਣ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ’ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਲਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਐਨਐੱਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਐਲਏ (ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ) ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਚੀਨ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਓ ਲਿਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਝਾਓ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਐਪੀਏ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ।

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਐੱਨਆਈਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 46 ਤੇ 11 ਕਨਾਲ ਤੇ 13.5 ਮਰਲੇ ਭੈਣੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 11 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 67 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1923 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1964 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2307 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 11, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 7, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ’ਚ 4-4, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 3-3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 2-2, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 1964 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 311, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 265, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 236, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 206, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 168, ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 127, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 126, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 104, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 83, ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ 39, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 36, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 32, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 30, ਮੋਗਾ ’ਚ 28, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 25-25, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 24, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 23-23, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 22, ਰੋਪੜ ’ਚ 16 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 15 ਨਵੇਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 12,41,120 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67,547 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 49,327 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 16,230 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ।

    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੈਲਪਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਦਸਾਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 61 ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਹੋਰ ਸਰੂਪ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 125 ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਲਾਇੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅੰਗ ਛਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
    ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
    ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਕੁੰਠਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੀਬੀ ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ।

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com