ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਮੋ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤੇ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ