ਸਿਡਨੀ - ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਾਂਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।