ਲੰਡਨ - 2021 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1983 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਗਨਣਾ ਲਈ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 20 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੁਣ 19 ਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 20ਵਾਂ ਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।