ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘20 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।’’
    ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰੱਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਐਕਸ-ਆਫ਼ਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਊਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਜ਼ ਮੋਟਰਬਾਈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ.ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਤੇ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ

    Image

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ

    Image

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ

    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image

    ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

    ਜੱਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ

    ਜੱਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ

    ਪੰਚਕੂਲਾ , (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ/ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ) - ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰ...

    ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੰਡ

    ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੰਡ

    ਬਠਿੰਡਾ - ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰ...

    ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ?

    ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ?

    ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡ...

    ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

    ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ - ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ...

    ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

    ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "...

    ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬਾਦਲ ਦਲ

    ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬਾਦਲ ਦਲ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ...

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com