ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।