ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ 4 ਜਾਂ 5-6 ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 325 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 75,150 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 10 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।’
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।