ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਂਜੀਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90,290 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1.62 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 65,910 ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 73,400 ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2015-16 ਤੋਂ 2019-20) ਦੌਰਾਨ 28,306 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 5661 ਜਵਾਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਘਟਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ: ਭੰਦੋਹਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ (ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ) ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਨੀ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। -ਟਨਸ

‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾਰਾਏ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।