ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਾ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ | ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ | ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ |