ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ‘ਠੋਸ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।