ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ) ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਼਼’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ-1952 ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮ-ਅਗੇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਡਾ. ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤਭਰੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-33362