ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।।  ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ।।

    ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵਰਤਾਰੇ’ ਅਤੇ ਇਸ ਓਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

    -ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ

    ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1947 ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਓਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮਹੌਲ ਓਦੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਕ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ

    ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਲੱਗੂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਓਹ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਓਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਜਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ
    *ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ (ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਣਾ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ-ਪਟੇਲ’ ਦੇ ਭੁਚਲਾਵੇ ‘ਚ ਚੁਣਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁਕਰਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਓਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ, ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ’ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਗਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਤ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨ,
    1940 ਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ‘ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ’ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ’ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਲੈਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰ ਸਟੈਪਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ’ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਓਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨਵੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 1940 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 11 ਸਿੱਖ ਰੈਜੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ‘ਮੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਲੀ’ ਸੀ, ‘ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ’ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਇਟ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ;
    ‘ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ‘ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਂ, ਮੇਜਰ ਬਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਮੇਜਰ ਬਿਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੋਟੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ’ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
    ਪਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਗਵਾਰ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ‘ਹੈਜੇ’ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨੂਅਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰ 1946’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ 1946 ਵਿੱਚ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ
    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਓਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮੀਅਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ’ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 'ਸੂਫੀ ਮਤ' ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲਾਤ ਏਹੋ ਹਨ, ਆਲਮੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ’ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਏਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਫੀ ਮਤ’ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਓਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਜਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸੇ, ਜਦੋਂ 370 ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਵਾ-ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ‘ਗਰੂਮਿੰਗ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਕੀਕੀ ਹਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੈ, ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਮੀਤ ਓਦੋਂ ਮਸਾਂ ਅਜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ,
    ਖੈਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ 1947 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਬੀਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਵਰਗੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ‘ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ’ ਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ 'ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ' ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਏਹੋ ਕੁਝ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ‘ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿਨਾਹ’ ਦੀਆਂ 'ਝੂਠੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ' ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ’ ਦੀ ‘ਰਿਸਰਚ’ ਦੌਰਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੌਲਿਕ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲ਼ਣ ਇਹ *ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਨ,
    *ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧੜ੍ਹੇ ਸਨ, ‘ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਇਹ ‘ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ’ ਦਾ ਰਾਜੀਨਿਤਕ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਗੁਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ‘ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇੱਕ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਗੋਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
    ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਖ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ਼ ਲਹੌਰ’ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1943 'ਚ 'ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ' ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ 1938 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ਼ ਲਹੌਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 'ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ' ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, 7 ਜੁਲਾਈ 1943 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਉਲ਼ੀਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 20 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਦੀ ਲਹੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਚਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੇਅ ਟੂਅ ਫਾਊਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆਜ ਫਰੀਡਮ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਈਨੌਰਟੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ,
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਓਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1929 ਦੇ ‘ਲਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ,
    ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ’ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਓ੍ਹਨਾਂ ਆਖਿਆ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ” ਏਸੇ ਸਮੇਂ 9 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੀ;
    ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਅਤੇ ਓ੍ਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਓਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਓ੍ਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ:
    “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਸਿੱਖ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ,
    ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, 1946 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ,
    ਵਲੈਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰ ਸਟੈਪਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ ਵਲੈਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ; “ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਓਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਹਨ, ਓਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”
    ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ’ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਅਤੇ ਏ.ਵੀ. ਅਲੈਗਜਾਂਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ 1942 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਆਿਰ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ‘ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਸਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
    ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਖਿਸਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਨਾਹ ਵੀ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਤਾ ਜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜ਼ਿਨਾਹ ਸਿਰ ਭੰਨਕੇ 'ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ' ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੇਸ’ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ’ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਓਸਨੇ ‘ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ,
    ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਚੌਧਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓ੍ਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਓਸਨੇ ਟਾਂਚ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ 15 ਸਟੂਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ‘ਮਾਈਨੌਰਟੀ ਪੌਲੇਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਦੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ’ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ,
    ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜਾਮ 1947 ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਨੇ ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ, ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੋਂ ਡਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੌਸਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੀ ਬੰਬਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਅ’ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੋ ਖੁੰਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਓਸਦਾ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਓਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਦ ਬਦਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ‘ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ’ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਜਿਸਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਹਾਮੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਕ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਓਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਪੁੱਟੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ’ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ’ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ, ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤੱਥ ਪਏ ਹਨ, ਖੈਰ ਏਹੀ ਕੁਝ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ‘ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾਂ’ ਮਾਨਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਠ ਦੇਕੇ ਕੀਤੇ,
    3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜੂਨ 1948 ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 73 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ,
    ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ’ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ‘ਸਾਇਲਹਿਟ’ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
    ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ’ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਦ ਸੀ ਕਿ, ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
    ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਡੇਲੀ ਹੇਰਾਲਡ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ,
    ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1942 ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਟਵਾਰਾ ਤਹਿ ਸੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ’, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਝਨਾਬ ਦਰਿਆ’ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬਚ ਸਕੇ,
    ‘ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਇਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ’ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ’
    ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ’ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ‘ਲਾਰਡ ਇਸਮੇਂ’ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਰਡ ਇਸਮੇਂ ਨੇ ‘ਮੂਨ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ,
    ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ,
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਬਾਦੀ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਣਾ ਸੀ, 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 53.2 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, 29.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕੇਵਲ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, 1.5 ਫੀਸਦੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ,
    ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਹਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਓਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਰੇਲਵੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 662 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਝਲ਼ਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਓਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
    ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਓਹ ਝਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ‘ਏਵਨ ਜੈਕਿੰਨਜ’ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ,
    ‘ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ’ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ‘ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ’, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਓਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾਂ ‘ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ’ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ’
    ਓਧਰ ‘ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਓ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਸੀ, 1941 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਏਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜ਼ਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ’ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਦੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ’ ਨੇ 23 ਜੂਨ 1964 ਦੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਚਿਟਗਾਂਗ ਹਿੱਲ ਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਬੋਧੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਓਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਏ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,
    ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ
    ਅਮਰੀਕਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜੀਨ ‘ਕੌਲੀਅਰਜ’ ਦੇ 4 ਅਗਸਤ 1951 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ‘ਜ਼ੌਰਜ ਐਬਿਲ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ‘ਜ਼ੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ’
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਏਵਨ ਜੈਕਿੰਜ ਨੇ ਵੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ੌਰਜ ਐਬਿਲ ਨੇ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲ਼ਿਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ‘ਕ੍ਰਿਸਟਫਰ ਬਉਮੌਟ’ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਬਉਮੌਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੌਰਜ਼ ਐਬਿਲ ਨੇ ‘ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਟੂਅਰ ਐਬੌਟ’ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
    ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਝਲ ਹੈ ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਜੇ ਓਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ www.YouTube.com/RisingPanjab ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਓਹਲੇ’ (ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ) ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਓ,
    *ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਸਨ, ਏਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ‘ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ’ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਏਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਓਹ ਠੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਓਸਦਾ ਧਰਮ, ਮਾਂ, ਬਚਪਨ, ਰਾਜ, ਹੱਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਕਪਟ-ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਲਟਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ,
    ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਤੱਥ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾਂ ਈ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ’ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਦਾਨਸ਼ਿਵਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ’ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਹਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੱਦਾਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਪਟ ਹੈ ਕੋਹਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੈਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਗਰਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 1947 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ‘ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਓਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਓ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਓਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਓਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਓਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਓਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਖ ਰੋਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਪਰ ਸੈਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਓਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਨਤਕ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰੀਮਾਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਟੈਪਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਵਲੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿਤਾ ਓਹ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਕੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਲੱਭਾਂਗਾ,
    ਮੈਂ ਸਰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੀ ਵਲੈਤ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਓਹ ਟੁਕੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ; “ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਓਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਹਨ, ਓਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”
    ਖੈਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਨਰੇਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਓਹ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਲਮੋੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਸੀ;
    ਰਘੁਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ
    ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ
    ਜੇਲ਼੍ਹ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜੇਲ੍ਹਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਓ੍ਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰਕੂ ਹਾਂ’ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਿਫ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 1949 ‘ਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ਓਸ ਦਿਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ,
    ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 1948 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ;
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ
    ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ,
    ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
    ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 25ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1909 ਦੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਓਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, 1967 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਓਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ
    ਖੈਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1952 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਓਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਲਈ ਓਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਓਹੀ ਰੁਤਬੇ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਓਸਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਸਨੇ ‘ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ’ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਓਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਓਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ’ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਓਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਇਟਜ਼ ਏ ਸਿੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਏ ਸਿੱਕ ਪਰਸਨ’ “ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ”
    -ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ

    Image

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ

    Image

    ਸੈਕਸ਼ਨ-ਸੀ

    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image
    Image

    ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

    ਜੱਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ

    ਜੱਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ

    ਪੰਚਕੂਲਾ , (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ/ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ) - ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰ...

    ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੰਡ

    ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੰਡ

    ਬਠਿੰਡਾ - ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰ...

    ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ?

    ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ?

    ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡ...

    ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

    ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ - ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ...

    ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

    ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "...

    ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬਾਦਲ ਦਲ

    ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬਾਦਲ ਦਲ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ...

    Fri, 3 Aug 18

    The Sikh Spokesman Newspaper,
    Toronto, Canada.

    Published Every Thursday     
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    www.sikhspokesman.com
    Canada Tel : 905-497-1216
    India : 94632 16267

     

    Copyright © 2018, All Rights Reserved. Designed by TejInfo.Com